एनआरएनए नागरिकता: संविधान विपरीत ओली सरकारको अध्यादेश
बिष्णु हरि घिमिरे
ल्यानक्यास्टर,पेन्सिल्भेनिया/ गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको सम्बन्धमा सरकारले संविधानले दिएको अधिकारलाई नै कुण्ठित हुने गरी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ।
हाल राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको जनाइएको अध्यादेशमा ‘गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति र तिनको परिवारको सदस्यले १० वर्ष नेपाल बस्दा निःशुल्क भिसा पाउने र नेपालमा आउजाउ गर्न दुई वर्षको लागी बहु प्रवेशी निःशुल्क भिसाको व्यवस्था गर्ने जनाइएको छ।
जबकि संविधानले राजनीतिक बाहेकका सबै अधिकार गैर आवासीय नागरिकता बाहकलाई दिएको छ।
आफ्नै नागरिकलाई ‘भिषा’ शुल्क मिनाहा गर्ने भन्दै सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशको गैर आवासीय नेपालीहरूले आश्चर्ययता सहित असहमति जनाएका छन्।
प्रवासी नेपाली मञ्च अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीका अध्यक्ष सञ्जय थापाले सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशलाई गलत भनेका छन्।
‘एनआरएनएलाई नेपाल बस्नका लागी १० वर्ष भिसा निःशुल्क हुने गरी अध्यादेश मार्फत कानुन बनाउन लागेको भन्ने सुनियो यो गलत हुन्छ। ‘समाज टाइम्स सँग थापाले भने।
अमेरिकाको न्यु योर्क निवासी थापाले नागरिकता पनि वार्षिक हुन्छ भनेर प्रश्न गरेका छन्।
‘गैर आवासीय नेपालीलाई नेपालको संविधान बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सहितको नागरिकता दिने भने पछि यति वर्ष उति वर्ष किन चाहियो? नागरिकता पनि वार्षिक हुन्छ र ?’ थापाले प्रतिप्रश्न गरे।
यस्तै गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्व अध्यक्ष बेलायत निवासी कुल आचार्यले पनि सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशलाई संविधान विपरीत भनेका छन्।
‘नागरिकलाई नागरिकता दिए पछि भिषा फ्रि भनेर अध्यादेश ल्याउन हास्यस्पद देखिन्छ। संविधानले दिएको अधिकारलाई संकुचित नगर्न नेपाल सरकार सँग आग्रह गर्दछु। ‘ आचार्यले भने, ’संविधानले राजनीतिक बाहेकका सबै अधिकार दिने भनेको छ, आफ्नै नागरिकलाई भिषा फ्रिको कुरा आपत्ति जनक छ।’
‘मैले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिएको १५ महिना भयो त्यो कार्यान्वयनमा आएको छैन हामी छिटो भन्दा छिटो नागरिकता कार्यान्वयनमा आओस् भन्ने पक्षमा थियौ तर सरकारले आश्चर्य जनक रुपमा भिषा फ्रिको कुरा ल्यायो यो हुँदै नहुने काम भयो। ‘आचार्यले भने।
एनआरएनए अमेरिकाका पूर्व अध्यक्ष डा. केशव पौडेलले पनि नेपाली नागरिकलाई भिषाको कुरा गर्नु गलत भएको बताए।
‘नेपाली मुलका विदेशी नागरिकलाई भिसा निःशुल्क गरेको हो भने त्यो राम्रो हो तर गैर आवासीय नेपाली नागरिकलाई भिसाको कुरा गरिएको हो भने यो गलत हो।‘पौडेलले भने।
एनआरएनए बद्री केसी समूहका महासचिव गौरी जोशीले पनि नेपाल सरकार गैर आवासीय नेपालीहरू प्रति कति अनुदार छ भन्ने अध्यादेशले स्पष्ट पारेको बताएका छन्।
‘गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिएपछि नेपाल आवत जावत गर्दा भिसा लिनुपर्ने र लगानीमा पनि विभेदपूर्ण नीति -विशेष गरी घर जग्गाको लगानी नीति ले नेपाल सरकार तथा राजनैतिक पार्टीहरू गैर आवासीय नेपालीहरू प्रति कति अनुदार छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ।‘सामाजिक सञ्जाल जोशीले लेखेका छन्।
उनले विधेयक परिवार्जनका लागि पहल गर्नु पर्ने भनेका छन् ।
‘यी विधेयकहरूको परिमार्जनको लागी सम्पूर्ण गैर आवासीयहरू, आआफ्नो क्षेत्रको विधायक मार्फत पहल गर्नको लागी आग्रह गरौँ। ‘
जोशी महासचिव रहेको समितिका प्रवक्ता फणिन्द्र पन्तले भने अध्यादेशलाई आंशिक सफलता भएको प्रतिक्रिया दिए।
‘त्यो हाम्रो आंशिक सफलता हो। १० वर्षको निःशुल्क भिसा मात्रै होइन, भिसा नै नचाहिने बनाउने हाम्रो प्रयास हो।‘पन्तले भने। ‘कम्तीमा एनआरएन नागरिकले यो प्रावधान प्रयोग गरेर नेपालमा लगानी गर्ने, कम्पनी दर्ता गर्ने, बैङ्क खाता खोल्ने आदि जस्ता आर्थिक गतिविधिहरू सुरु गर्न सक्छन्।‘
‘व्यावहारिक रूपमा यसले वित्तीय गतिविधिहरू प्रयोग गर्ने र एनआरएन नागरिकता प्रयोग गर्ने केही हदसम्म मद्दत गर्छ। भावनात्मक रूपमा “भिसा प्रणाली” ले एनआरएन नागरिकहरूलाई अझै पनि तीतो भावना दिन्छ। ‘उनले भने।
एनआरएनए अमेरिका अध्यक्ष डा. अर्जुन बञ्जाडेले पनि सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशमा प्रश्न उठाएका छन्। ‘गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिलाई १० वर्षसम्म भिसा निःशुल्क रे। तर नागरिकता पाएपछि भिसा लिनु पर्ने किन?’
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।
‘प्रधानमन्त्री ओलीले न्यु योर्कमा बोले एउटा नेपाल गएर गरे अर्को’
केही समय अगाडि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभामा भाग लिन अमेरिका आउँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली नागरिकताको निरन्तरता सम्बन्धी आफ्नो पुरानो भनाई दोहोर्याएका थिए।
‘नेपाल रहँदा नेपालको नागरिकता स्वतः सक्रिय हुने व्यवस्था गर्छौ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए।
तर उनै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै नागरिकलाई भिषा शुल्क मिनाहा गर्ने आश्चर्य जनक अध्यादेश ल्याउन लगाए।
अध्यादेशमा गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले नेपालमा कम्पनी खोल्न सक्ने, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन बमोजिमको प्रक्रियामा जानु नपर्ने गरी सरलीकृत गरिएको छ भनिएको छ। तर सम्पत्ति किनबेच, बैङ्किङ कारोबार, सवारी चालक अनुमति पत्र, हवाई शुल्क समानता बारेमा केही उल्लेख गरिएको छैन।
